मंसिर १ गते
प्रदेश २ सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि भएको साइकल खरिदमा अनियमितता गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरेको छ । गत १३ असोजमा नयाँ पत्रिकाले ‘प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा अनियमितता : कम्पनी नखुलाई किनिए ११ करोडका १७ हजार साइकल’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो । समाचार प्रकाशित भएकै दिन अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर खरिदसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो ।
डेढ महिनापछि अख्तियारको बर्दिवासस्थित प्रदेश २ कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले प्रदेश सरकारले गरेको साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भेटिएको बताए । सोमबार जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘हामीले साइकल खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइलको अध्ययन गयौँ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अनियमितता भएको देखियो ।’
थप अनुसन्धानका लागि सम्पूर्ण फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको पनि उनले बताए । ‘साइकल खरिदसम्बन्धी सबै फाइलको अनुसन्धान अहिले केन्द्रीय कार्यालयबाटै भइरहेको छ । अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन भइरहेको छ । अनियमितता पुष्टि भए कर्मचारी तथा पदाधिकारीविरुद्ध कानुनअनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्छौँ ।’
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँमा १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिद गरेको थियो । तर, प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले आपूर्ति जिम्मा पाएको वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख नभएको साइकल उपलब्ध गराएको थियो ।
काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेका आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का पाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकेर स्पेसिफिकेसन तयार गर्छ । त्यसैअनुसार इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्छ । ठेक्का पाउने सप्लायर्सले कम्पनी, बोडल, ब्रान्डलगायत सबै खुल्ने गरी स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म चार चरणमा गरी ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल गरिद गरेको छ । यसमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । खरिद र वितरणमा समेत अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समिति र लाभग्राहीबाट समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
