पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापतको कमिसनको रकम नपाएको भन्दै आयल निगम अमलेखगञ्जका ढुवानी व्यवसायीले शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी ठप्प पारेका छन् । पेट्रोलको ढुवानी ठप्प हुँदा तीनवटा प्रदेशका उपभोक्ता प्रभावित बनेका छन् ।
निगमको अमलेखगञ्ज डिपोले भारतको बरौनीबाट दैनिक २५ देखि ४० ट्याङ्कर पेट्रोल आयात गर्दै आएको छ । सो पेट्रोलियम पदार्थ यहाँबाट वाग्मती, गण्डकी र मधेस प्रदेशका अधिकांश जिल्ला ढुवानी हुने गर्छ । शुक्रबारदेखि भएको हडतालले तीनवटै प्रदेशका उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले तेल बिक्रेताहरूलाई कुल बिक्रीको ३ प्रतिशत रकम कमिसन बापत दिँदै आएको थियो । पछिल्लो समय लगातारको मूल्यवृद्धिका कारण निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा दिँदै आएको कमिसन फागुन १९ गतेदेखि कटौती गरेको छ । कमिसन बापतको रकम कटौती गरेपछि राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर ढुवानी ठप्प पारेको हो ।
नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जका डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारका कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपाली उपभोक्तालाई मूल्यवृद्विबाट बचाउन डिलरलाई दिनुपर्ने कमिसन रोकिएको बताए ।
यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘ढुवानी व्यवसायीहरूले मूल्य बढेपछि हाम्रो कमिसन पनि बढाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । शुक्रबारदेखि ढुवानीमा समस्या भएको छ, गाडीहरू एउटा पनि लोड भएका छैनन् ।’
पछिल्लो एक महिनामा पटक–पटक मूल्यवृद्धि भएपछि तेल बिक्रेताहरूले पाउने कमिसनको रकम रोकिएको निगमले जनाएको छ । डिपो प्रमुख यादव भन्छन् ‘रुस–युक्रेन युद्ध रोकिएर मूल्य कम हुनासाथ कुनै समस्या छैन, उहाँहरूले कमिसनको रकम पाउनुहुन्छ ।’
मोतिहारी—अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन २०७६ भदौ २४ गतेदेखि सञ्चालनमा आएपछि डिजल पाइपबाट आयात हुन्छ भने पेट्रोल र मट्टीतेल ट्याङ्करबाट ढुवानी हुँदै आएको छ ।
कमिसन पाउनुपर्ने माग
पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन फागुन १९ गतेबाट स्थगन गरिएकोमा सोही मितिबाट लागु हुनुपर्ने समितिको माग छ ।
साथै, २०७७ मङ्सिर १८ गतेबाट स्थगन गरिएको पेट्रोल बिक्रेताहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आधारमा लागु गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लागु गरेको वैज्ञानिक भाडा दर पेट्रोलियम ढुवानी साधनमा समेत लागु गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
