संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवाद बढ्दै गएपछि संघीय निजामती विधेयक रोकियो

पछिल्लाे समाचार

रौतहटको कटहरियामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान कार्य सुरु

रौतहट, जेठ२२ गते कटहरियामा आज भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्नको लागि निस्सा प्रदान कार्य सुरु भएको छ ।

हाकिमको किर्ते हस्ताक्षरमा गरुडाका कर्मचारी सहनी निर्दोष रहेको परिवारजनको दाबी

रौतहट,जेठ १२ गतेहाकिमको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप लागेका गरुडा नगरपालिकाका कर्मचारी रामनारायण सहनीको निर्दोष रहेको परिवारजनले दाबी गरेका छन् ।

रौतहटको गौर नगरपालिकाले एक वर्षे प्रगती विवरण सार्वजनिक

रौतहट,जेठ १२ गते रौतहट । गौर नगरपालिकामा नगर प्रमुख शम्भु साहले कार्यभार सम्हाल्नुभएको एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको...

रौतहटको बाैधीमाई नगरपालिकामा संयुक्त अनुगमन भ्रमण सम्पन्न

२०८०,जेठ ०२ गते । रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेग बाैधीमाई नगरपालिकामा संयुक्त अनुगमन भ्रमण सम्पन्न भएको...

गरुडामा किताकाटको समस्या समाधान छिट्टै हुने:नगर प्रमुख कन्थमनी जयसवाल

राैतहट,जेष्ठ ०२ गते रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार नगर क्षेत्रका जग्गाको वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेको...


१० भाद्र २०७९, शुक्रबार

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्र्याकमार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि सत्तारूढ दलबीचमा नै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको छ ।

जसका कारण चालू संसद् अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना अत्यधिक न्यून हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेसका अधिकांश सांसद हालको प्रस्ताविक संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानविरुद्ध रहेपछि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडानमा रहेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ व्याक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठ, उनको दल जसपा तथा सत्तारूढ अर्को दल माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पदमा प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्नुपर्ने अडानमा छन् तर कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने केन्द्रसँगका समन्वय गर्न प्रदेशको प्रमुख सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने अडानमा रहेपछि हाल प्रस्ताव गरेकै अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना करिब करिब अन्त्य भएको स्रोतको दाबी छ ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

Advertisement

लोकप्रिय

रौतहटको कटहरियामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा प्रदान कार्य सुरु

रौतहट, जेठ२२ गते कटहरियामा आज भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्नको लागि निस्सा प्रदान कार्य सुरु भएको छ ।

हाकिमको किर्ते हस्ताक्षरमा गरुडाका कर्मचारी सहनी निर्दोष रहेको परिवारजनको दाबी

रौतहट,जेठ १२ गतेहाकिमको किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप लागेका गरुडा नगरपालिकाका कर्मचारी रामनारायण सहनीको निर्दोष रहेको परिवारजनले दाबी गरेका छन् ।

रौतहटको गौर नगरपालिकाले एक वर्षे प्रगती विवरण सार्वजनिक

रौतहट,जेठ १२ गते रौतहट । गौर नगरपालिकामा नगर प्रमुख शम्भु साहले कार्यभार सम्हाल्नुभएको एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको...
error: Content is protected !!