हरिपुर (सर्लाही) चैत ८ गते
सर्लाहीका विभिन्न पालिकामा आबद्ध कार्यपालिका सदस्यहरूको जिल्लास्तरीय सञ्जाल सन्तबहादुर विश्वकर्मा (वाग्मती) को अध्यक्षतामा गठन भएको छ । ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ कार्यान्वयनको अवस्था ः आगामी दिनमा कार्यपालिका सदस्यहरूको भूमिका’ विषयक जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा उपस्थितहरूले यस्तो समिति गठन गरेका हुन् ।
सञ्जालको पदाधिकारीहरूमा राकेश बैठा (बरहथवा) उपाध्यक्ष, इन्कु महरा (कविलासी) कोषाध्यक्ष, सुनिता पासवान (गौडेता) सचिव र दयाराम मण्डल (मलङ्गवा) र प्रवीण रजक (परर्हा) सहसचिव चुनिएका छन् । यसैगरी सदस्यहरूमा परेखतीदेवी बैठा (धनकौल), राजदेव बैठा (हरिपूर्वा), हिरा विश्वकर्मा (हरिपुर), रामकेशर दास (रामनगर) र शान्तिदेवी पासवान (ब्रह्मपुरी) छन् । यसरी नै सल्लाहकारमा वडाध्यक्षद्वय शर्मिलाकुमारी राम (बरहथवा–१०) र राकेश राम (पर्सा–२) छन् ।
उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा भएका प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे प्रष्ट पारेका थिए । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा जारी यो ऐनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रबद्र्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू समावेश छ ।
त्यसैगरी दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था गर्ने, मधेस प्रदेशका दलितको समग्र विकास र सशक्तीकरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
यसैगरी जातीय छुवाछूतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति रहने व्यवस्था पनि यो ऐनमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक पासवानले ऐन बनेको ३ वर्ष बितिसके पनि यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले अब सरोकारवालाहरू जुर्मुराउनुपर्ने बताएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलित समुदायको उपस्थितिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले जबसम्म कानुनमै दलितको जनसङ्ख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्न तबसम्म दलित समुदायले अधिकार पाउन सहज नभएको बताए । अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधि संविधानले तोकेअनुसार नभएको र यसका लागि दबाब दिन नपुगेको भनाइ पनि उनको थियो ।
नवगठित सञ्जालका अध्यक्ष सन्तबहादुर विश्वकर्माले दलित सशक्तीकरण ऐनले व्यवस्था गरेको सबै पालिकामा गठन गर्नुपर्ने जातीय छुवाछूतसम्बन्धी अनुगमन समिति गठन गर्न तत्काल लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यस अवसरमा कार्यक्रममा उपस्थित दलित समुदायबाट निर्वाचित वडाध्यक्षद्वय शर्मिलाकुमारी राम र राकेश राम तथा सञ्जालका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग उनीहरूका अनुभव, गरिरहेका काम र भावी योजनाबारे छुट्टै अन्तरक्रियासमेत आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रम समापन गर्दै दलित अधिकारकर्मी राजाराम पासवानले दलित समुदायले आफ्ना अधिकार लिनका लागि थप बल गर्नुपर्ने बताउँदै भनेका थिए– जबसम्म कानुनीरूपमै अधिकार मिल्ने व्यवस्था गरिन्न तबसम्म हामीले कानुनप्रदत्त अधिकार पनि पाउने छैनौँ । कार्यक्रममा सर्लाहीका विभिन्न पालिकाबाट आएका कार्यपालिका सदस्यहरूले धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए । हरिपुरस्थित प्रेमलता होटलमा आयोजित कार्यक्रम ५० जनाको सहभागितामा सम्पन्न भएको थियो ।
