रौतहट । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातिय विभेद सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यद्वय सुन्दर पुर्कुटी र मीना देवी सोवले गृहमन्त्री लेखकसँगै भेटघाट गर्दै जातीय विभेद न्यूनीकरण, दलित समुदायका हकअधिकारको रक्षा, तथा संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि देशभर भइरहेका विभेदजन्य घटनाहरूलाई रोक्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप सशक्त बनाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरे । साथै, उनले दलित समुदायले नागरिकता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रक्रियामा जात–थरकै आधारमा भोग्नुपरेका अवरोध हटाउन विशेष कार्ययोजना ल्याउन आग्रह गरे ।
सदस्य मीना देवी सोवले जातीय विभेदका घटनाहरूमा प्रभावकारी छानबिन र कानूनी कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै, दलित महिलाहरूले झेल्नुपरेका अतिरिक्त समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले न्यायिक प्रक्रियामा दलित समुदायका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।गृहमन्त्री लेखकले जातीय विभेद न्यूनीकरण तथा कानूनी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक कदम चालिने आश्वासन दिए । उनले सरकारी कार्यालयहरूलाई दलित समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी समान सेवा प्रदान गर्न कडा निर्देशन दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा दीर्घकालीन नीति निर्माण, कानूनी संरचनाको पुनरावलोकन, तथा प्रहरी र न्यायिक निकायहरूको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा गहन विमर्श भएको थियो । साथै, नागरिक तहबाट समेत जातीय विभेद अन्त्यका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै, सरकारले दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्ने छलफलको निचोड थियो ।
